हाइलाइट्स
noida के लोग प्रॉपर्टी ट्रांसफर चार्ज में पिछले कुछ दिनों में की गई तेज वृद्धि को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
नोएडा अथॉरिटी की अगले हफ्ते बोर्ड मीटिंग होने वाली है।
नोएडा के प्लाट ओनर को लैंड प्रीमियम का 10 फीसदी ट्रांसफर चार्ज के रूप में देना होता है।
नई दिल्ली
Property Transfer charges: अगर आप भी नोएडा में रहते हैं और अपना फ़्लैट बेचना चाहते हैं तो आपको जल्द राहत मिल सकती है। नोएडा के कारोबारी, रेजिडेंट और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सरकार से प्रॉपर्टी ट्रांसफर चार्ज में पिछले कुछ दिनों में की गई तेज वृद्धि को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी की अगले हफ्ते बोर्ड मीटिंग होने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि नोएडा अथॉरिटी इस बोर्ड मीटिंग में प्रॉपर्टी ट्रांसफर चार्ज कम करने की पहल कर सकती है।
Property Transfer charges: अगर आप भी नोएडा में रहते हैं और अपना फ़्लैट बेचना चाहते हैं तो आपको जल्द राहत मिल सकती है। नोएडा के कारोबारी, रेजिडेंट और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सरकार से प्रॉपर्टी ट्रांसफर चार्ज में पिछले कुछ दिनों में की गई तेज वृद्धि को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी की अगले हफ्ते बोर्ड मीटिंग होने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि नोएडा अथॉरिटी इस बोर्ड मीटिंग में प्रॉपर्टी ट्रांसफर चार्ज कम करने की पहल कर सकती है।
ग्रेटर नोएडा में की गई कमी
इस साल जून में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर चार्ज में कमी की थी, इसके बाद सेकेंडरी मार्केट में रियल एस्टेट के ट्रांजेक्शन में तेजी दर्ज की गई थी। नोएडा अथॉरिटी ने अब तक इस तरह की कोई पहल नहीं की है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मौजूद इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल प्लाट ओनर को लैंड प्रीमियम के 10 फीसदी ट्रांसफर चार्ज के रूप में देना होता है।
आधा होगा पीटीसी
नोएडा अथॉरिटी के सूत्रों का कहना है कि अथॉरिटी प्रॉपर्टी ट्रांसफर चार्ज को दस से घटाकर पांच फीसदी कर सकती है। नॉन फंक्शनल इंडस्ट्रियल प्लाट के लिए इस समय आवंटी को PTC के रूप में 10 फीसदी रकम देनी होती है, जबकि कामकाजी यूनिट के लिए यह फीस आठ फीसदी है। नोएडा अथॉरिटी इस चार्ज में भी 50 फीसदी की कमी कर सकती है।
इस साल जून में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर चार्ज में कमी की थी, इसके बाद सेकेंडरी मार्केट में रियल एस्टेट के ट्रांजेक्शन में तेजी दर्ज की गई थी। नोएडा अथॉरिटी ने अब तक इस तरह की कोई पहल नहीं की है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मौजूद इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल प्लाट ओनर को लैंड प्रीमियम के 10 फीसदी ट्रांसफर चार्ज के रूप में देना होता है।
आधा होगा पीटीसी
नोएडा अथॉरिटी के सूत्रों का कहना है कि अथॉरिटी प्रॉपर्टी ट्रांसफर चार्ज को दस से घटाकर पांच फीसदी कर सकती है। नॉन फंक्शनल इंडस्ट्रियल प्लाट के लिए इस समय आवंटी को PTC के रूप में 10 फीसदी रकम देनी होती है, जबकि कामकाजी यूनिट के लिए यह फीस आठ फीसदी है। नोएडा अथॉरिटी इस चार्ज में भी 50 फीसदी की कमी कर सकती है।
इस समय क्या है रेट?
फ़्लैट एवं अपार्टमेंट के मामले में अथॉरिटी इस समय 720 रुपये से लेकर 1980 रुपये प्रति वर्ग मित्र का लैंड प्रीमियम चार्ज लेती है। फ़्लैट के ट्रांसफर चार्ज की दर अभी तय की जानी बाकी है। रेजिडेंशियल प्लाट, दुकान और कियोस्क आदि के मामले में अथॉरिटी पांच फीसदी चार्ज लेती है। इसे भी आधा किया जा सकता है।
इलाके में चर्चा जोरों पर
पिछले कुछ वक्त से एनसीआर के गौतमबुद्ध नगर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर चार्ज का मुद्दा गर्माता जा रहा है। उद्योग मंत्री सतीश महाना लखनऊ में इस मुद्दे पर नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ( Greater Noida Authority) और यमुना एक्सप्रेस-वे ( Yamuna Expressway) प्राधिकरण के आला अफसरों से बात कर चुके हैं। इंडस्ट्रियल अलॉटी के लंबित मुद्दों और प्रॉपर्टी ट्रांसफर चार्ज के मुद्दे पर बातचीत का संकेत देकर सरकार यूपी चुनाव से पहले नोएडा और ग्रेटर नोएडा के मतदाताओं को सकारात्मक संदेश देना चाहती है।
फ़्लैट एवं अपार्टमेंट के मामले में अथॉरिटी इस समय 720 रुपये से लेकर 1980 रुपये प्रति वर्ग मित्र का लैंड प्रीमियम चार्ज लेती है। फ़्लैट के ट्रांसफर चार्ज की दर अभी तय की जानी बाकी है। रेजिडेंशियल प्लाट, दुकान और कियोस्क आदि के मामले में अथॉरिटी पांच फीसदी चार्ज लेती है। इसे भी आधा किया जा सकता है।
इलाके में चर्चा जोरों पर
पिछले कुछ वक्त से एनसीआर के गौतमबुद्ध नगर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर चार्ज का मुद्दा गर्माता जा रहा है। उद्योग मंत्री सतीश महाना लखनऊ में इस मुद्दे पर नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ( Greater Noida Authority) और यमुना एक्सप्रेस-वे ( Yamuna Expressway) प्राधिकरण के आला अफसरों से बात कर चुके हैं। इंडस्ट्रियल अलॉटी के लंबित मुद्दों और प्रॉपर्टी ट्रांसफर चार्ज के मुद्दे पर बातचीत का संकेत देकर सरकार यूपी चुनाव से पहले नोएडा और ग्रेटर नोएडा के मतदाताओं को सकारात्मक संदेश देना चाहती है।
https://navbharattimes.indiatimes.com/business/property/noida-authority-may-slash-property-transfer-charges/articleshow/86253371.cms
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